◆ अर्थनीति MCQ Pattern ◆

    - विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील Loopholes, Errors दूर व्हावेत,
    - MCQ Practice होऊन जास्तीत जास्त Perfection यावं.
    - अभ्यास हा योग्य दिशेने म्हणजेच Exam Orientated व्हावा.
     - तुमच्या चुका कुठे होतात हे तुम्हाला समजलं पाहिजे.
     - प्रश्नामधील Trap कळायला पाहिजे.

● बऱ्याच विध्यार्थ्यांचा अभ्यास हा चांगला असूनही प्रश्नांचे उत्तर चुकत आहेत.
कारण प्रश्नामध्ये मी जो Trap टाकतोय त्यामध्ये बरेच विध्यार्थी अडकत आहेत,
आणि त्यांचा अभ्यास चांगला असूनही, केवळ  तो Trap त्यांना न समजल्या मुळे त्यांचं उत्तर चुकत आहे.

● अशा विध्यार्थ्यांनी Self Analysis करून अभ्यासात सुधारणा केल्या पाहिजेत,
आणि आयोगाच्या पेपरमध्ये या चुका परत होणार नाहीत यावर काम केलं पाहिजे.

● वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन Economics मध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त Marks घेता यावेत, यासाठी मी हा "अर्थनीतिचा MCQ Pattern" राबवत आहे.

● तुम्ही सर्वांनी आतापासूनच तुमच्या अभ्यासात हा Pattern, Approach जर Implement केला तर, तुम्हाला येणाऱ्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत याचा फायदा नक्की दिसून येईल.

● याबाबतच सम्पूर्ण विश्लेषण केले आहे,
हा Video नक्की बघा 👇👇
https://youtu.be/Mn6CpDca41o
https://youtu.be/Mn6CpDca41o

● त्यामुळे तुम्ही स्वतः तर याचा फायदा घ्याच,
त्यासोबतच तुमच्या मित्रांना किंवा Group वर पण Share करा, आणि त्यांना या MCQ Pattern बद्दल नक्की सांगा.

  - गजानन भस्के .✍️


● अर्थनीति Telegram Channel
       👇👇
https://tttttt.me/arthnitibygajananbhaske

◆ अर्थनीति MCQ Pattern ◆

    - विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील Loopholes, Errors दूर व्हावेत

    - MCQ Practice होऊन जास्तीत जास्त Perfection यावं.

    - अभ्यास हा योग्य दिशेने म्हणजेच Exam Orientated व्हावा.

     - तुमच्या चुका कुठे होतात हे तुम्हाला समजलं पाहिजे.

     - प्रश्नामधील Trap कळायला पाहिजे.


● बऱ्याच विध्यार्थ्यांचा अभ्यास हा चांगला असूनही प्रश्नांचे उत्तर चुकत आहेत.
कारण प्रश्नामध्ये मी जो Trap टाकतोय त्यामध्ये बरेच विध्यार्थी अडकत आहेत,
आणि त्यांचा अभ्यास चांगला असूनही, केवळ  तो Trap त्यांना न समजल्या मुळे त्यांचं उत्तर चुकत आहे.

● अशा विध्यार्थ्यांनी Self Analysis करून अभ्यासात सुधारणा केल्या पाहिजेत,
आणि आयोगाच्या पेपरमध्ये या चुका परत होणार नाहीत यावर काम केलं पाहिजे.

● वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन Economics मध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त Marks घेता यावेत, यासाठी मी हा "अर्थनीतिचा MCQ Pattern" राबवत आहे.

● तुम्ही सर्वांनी आतापासूनच तुमच्या अभ्यासात हा Pattern, Approach जर Implement केला तर, तुम्हाला येणाऱ्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत याचा फायदा नक्की दिसून येईल.

● याबाबतच सम्पूर्ण विश्लेषण केले आहे,
हा Video नक्की बघा
👇👇
https://youtu.be/Mn6CpDca41o
https://youtu.be/Mn6CpDca41o

● त्यामुळे तुम्ही स्वतः तर याचा फायदा घ्याच,
त्यासोबतच तुमच्या मित्रांना किंवा Group वर पण Share करा, आणि त्यांना या MCQ Pattern बद्दल नक्की सांगा.

  - गजानन भस्के .✍️


● ₹ अर्थनीति ₹
Telegram Channel
       👇👇
https://tttttt.me/arthnitibygajananbhaske

#mpscmains #combinemains
Join @SahyadriIAS

अटल पुनरुज्जीवन व शहरी परिवर्तन अभियान
राज्यात अटल पुनरुज्जीवन व शहरी परिवर्तन अभियानाची (अमृत) अंमलबजावणी सन २०१५-१६ पासून करण्यात आहे.
उद्देश - शहरांतील पाणी पुरवठा व मलनिःसारणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे.
प्रत्येक कुटुंबास खात्रीशीर पाणीपुरवठयासाठी नळ जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्था यांचो सुनिश्चिती करणे हे अभियानाचे एक उहिष्ट आहे.
या अभियाना अंतर्गत राज्यातील ४४ शहरे समाविष्ट असून त्यात नागरी भागातील ७६ टक्के जनतेचा समावेश आहे.
अमृत २.० अभियान २०२१-२२ ते २०२५ - २६ या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यात येणार आहे.
अमृत २.० अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे
सर्व शहरातील घरांना नळजोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत १०० टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्रोत: पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरितक्षेत्र विकसित करणे
४४ अमृत शहरांमध्ये १०० टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे.
join @sahyadriIAS


#mpscmains
#combinemains

प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान (पीएम- कुसुम):

कालावधी- २०१९-२० ते २०२५-२६ (केंद्र शासनाकडून)

या योजनेंतर्गत राज्यासाठी दोन लाख स्वतंत्र सौर कृषि पंप मंजूर करण्यात आले आहेत.
सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ३ एचपी, ५ एचपी आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे ऑफ ग्रीड स्वतंत्र सौर कृषि पंप स्थापित करू शकतात.

या योजनेमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के व राज्य शासनाचे ६० टक्के आर्थिक सहाय्य आणि लाभार्थीचा १० टक्के आर्थिक हिस्सा आहे. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के व राज्य शासनाचे ६५ टक्के आर्थिक सहाय्य आणि लाभार्थीचा पाच टक्के आर्थिक हिस्सा आहे.

Join @SahyadriIAS


#mpscmains
#MPSC
#combinemains

मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना:

सुरुवात- २०१८-१९ (राज्य शासन)

उद्देश - कृषि पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा व्हावा आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल पंपांना पर्याय उपलब्ध करून देणे.

राज्य शासनाने सलग तीन वर्षात एक लाख ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप वितरीत करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

विदयुतीकरण न झालेल्या दुर्गम किंवा आदिवासी भागातील शेतकरी किंवा ज्या भागाचे महावितरणने विदयुतीकरण केलेले नाही अशा भागातील शेतकऱ्यांकरिता ही योजना राबवली जात आहे.

स्वतःची शेतजमीन व पाण्याची कायमस्वरुपी सुविधा उपलब्ध असलेल्या परंतु विजेवर चालणारे कृषि पंप नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सौर कृषि पंपाच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्कम तर अनुसुचित जाती / अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना पाच टक्के रक्कम सहभाग म्हणून भरावी लागते.

https://tttttt.me/TargetCombineMains2023

https://tttttt.me/sahyadriIAS


#mpscmains
#combinemains
#MPSC
#economics

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी:

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सन २०१८- १९ पासून राबवित आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना (पती-पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील वयाची अपत्ये ) २,००० रु. प्रमाणे तीन समान हप्त्यात दरवर्षी एकूण ६,०००रु. अनुदान अनुज्ञेय असून ते लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते.

Economic survey of Maharashtra 2022-23

#combinemains #MPSCmains

https://tttttt.me/sahyadriIAS

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:

उद्दिष्ट - अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशाने ही ऐच्छीक आणि सहभागावर आधारीत निवृत्तीवेतन योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.

सदर योजने अंतर्गत पात्र अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरमहा ३,००० रु. निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.

१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी १८ ते ४० वर्ष वयोगटातील शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांनी वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत दरमहा ₹५५ ते ₹२०० रक्कम निवृत्तीवेतन फंडामध्ये जमा करावयाची आहे.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ व्यवस्थापित निवृत्तीवेतन फंडातून शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे.

केंद्र शासन शेतकऱ्यांच्या सहभागाइतकीच रक्कम निवृत्तीवेतन फंडात जमा करते.

Economic survey of Maharashtra 2022-23

#combinemains #MPSCmains

https://tttttt.me/sahyadriIAS

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के अनुदान असलेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्टे -
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगार निर्मिती, पीक पद्धतीत बदल, उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत निर्माण करणे आणि कृषिप्रक्रिया उद्योगांसाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढविणे ही आहेत. या योजने अंतर्गत एकूण १६ बहुवार्षिक फळपिके रोपांच्या लागवडीचा समावेश आहे.


Economic survey of Maharashtra 2022-23

#combinemains #MPSCmains

join @SahyadriIAS

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-

सुरुवात - 2015

उद्देश - पुनर्वित्त पुरवठ्याच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून लघु उद्योग क्षेत्र विकसित करणे.

या योजनेअंतर्गत बिगर शेती कार्य उत्पन्न निर्मितीत गुंतलेल्या सर्व सूक्ष्म व लघु उद्योगांना १० लाखापर्यंत सुलभ कर्ज देण्यात येते.

सदर योजने अंतर्गत लाभार्थी घटकांची विकास स्थिती / कर्ज निकड यानुसार कर्जाचे 'शिशु' (५०,००० रुपये पर्यंत), 'किशोर' (₹५०,००० ते ५ लाख) आणि 'तरुण' (₹५ लाख ते १० लाख रु.) असे वर्गीकरण केले आहे.


स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

अधिसुचित केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती, किड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना सन २०१६ च्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्यात येत आहे.

या योजनेत पिकानुसार शेतकऱ्यांना संरक्षित रकमेच्या कमाल पाच टक्के रक्कम विम्याचा हप्ता म्हणून भरावी लागते.

स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

पाचवा राज्य वित्त आयोग

कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च, २०२५

उद्देश - स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.

राज्य वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन, आर्थिक आणि प्रशासकीय उपाययोजना, उत्पन्न वाढीसाठीचे अतिरिक्त स्रोत, लेखा आणि लेखापरीक्षण या संदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.

राज्य शासनाने स्विकारलेल्या आयोगाच्या काही शिफारशी पुढीलप्रमाणे:

शासनाने पंचायत राज संस्थांच्या वतीने या आधीच वसूल केलेल्या व अद्यापही वितरित न केलेल्या ५०९ कोटीचा रुपये मुद्रांक शुल्क रकमेचा अनुशेष (ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंतचा ) तातडीने भरून काढण्याची आवश्यकता

पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्व- उत्पन्नाच्या कमीत कमी दोन टक्के रक्कम आणि पाच हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये पाच टक्के रक्कम दरसाल देखभालीसाठी राखीव ठेवली जावी अशाप्रकारच्या नियमांच्या स्वरूपात शासनाने जिल्हा ग्रामीण देखभाल व दुरुस्ती निधीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करावी

ग्राम विकास विभागाने जमीन महसूल उपकराबाबतच्या अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचना अधिक्रमित करून सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कर आणि शुल्क नियम, १९६० अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या सध्याच्या किमान आणि कमाल कर दरांत सुधारणा करणे

राज्य शासनाच्या वतीने शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर गोळा करण्यापोटी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येत असलेल्या सध्याच्या सवलतीच्या दरात वाढ करणे.



स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

सुरुवात - २००८-०९

प्रमुख उद्दिष्टे - नागरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक कारागीर व बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगार उदयोगांची उभारणी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व कारागिरांच्या मजुरी मिळविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे


हा कार्यक्रम राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत राबविला जातो.

स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील पाच कोटी महिलांना एलपीजी जोडण्या देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.

१० ऑगस्ट, २०२१ रोजी केंद्र शासनाने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना २.० घोषित केली आहे.

या योजनेच्या आधीच्या टप्यात समाविष्ट होऊ न शकलेल्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना ठेवमुक्त एलपीजी जोडणी देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

उज्ज्वला २.० अंतर्गत ठेव मुक्त एलपीजी जोडणी सोबतच लाभार्थ्यांना पहिले सिलिंडर गॅस शेगडी मोफत देण्यात येते.


स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

फलोत्पादन (महाराष्ट्र)

सन २०२२ - २३ मध्ये राज्यात २३.४६ लाख हेक्टर फलोत्पादन क्षेत्र असून ते २०२१-२२ मध्ये २३.९२ लाख हेक्टर होते.

राज्यात २०२२-२३ मध्ये विविध फळपिकांखालील क्षेत्र ८.३२ लाख हेक्टर होते. तर भाजीपाला पिकांखालील क्षेत्र ११.६२ लाख हेक्टर होते.

फळपिकांखालील क्षेत्र (२०२२-२३)

१. आंबा - १.६४ लाख हेक्टर

२. डाळिंब - १.५६ लाख हेक्टर

३. द्राक्षे द्राक्षे - १.१९ लाख हेक्टर

४. संत्री - १.२० लाख हेक्टर

५. केळी - ०.९१ लाख हेक्टर


भाजीपाला पिकांखालील क्षेत्र (२०२२-२३)

१. कांदा - ९.१८ लाख हेक्टर

२. टोमॅटो - ०.६० लाख हेक्टर

३. हिरवी मिरची - ०.३३ लाख हेक्टर

स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23

#MPSCmains
#combinemains
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS