महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियान

सुरुवात - 2008-09

उद्देश - पाणी टंचाई व पाण्याच्या वाढत्या मागणीवर मात करून पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा व स्वच्छता विषयक सुविधा सर्व नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे.

शासनाने सदर अभियानाअंतर्गत तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने फायदेशीर सेवा शुल्क अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता करिता दर्जेदार सेवा सुरु केली आहे.


#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries


@SahyadriIAS

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना:

.या योजनेअंतर्गत ०.२० ते सहा हेक्टर पर्यंत वहिती क्षेत्र व १.५० लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाच्या सुविधेसाठी १०० टक्के अनुदानाच्या स्वरुपात नवीन विहीर (नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर वहिती क्षेत्र आवश्यक), जुन्या विहीरीची दुरुस्ती, शेततळ्याचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरींग, कृषिपंप वीज मीटर जोडणी खर्च, सूक्ष्म सिंचन, इत्यादी बाबींकरीता अर्थसहाय्य देण्यात येते



#MPSCmains #combinemainsseries
#MPSCclerk

Join @sahyadriias

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2019 :-

शेतकऱ्यांचे थकीत असलेले कर्ज माफ करण्यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सन 2019-20 मध्ये सुरू केली.

जमीन धारणा क्षेत्राची मर्यादा विचारात न घेता मुद्दल व व्याज मिळून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजने अंतर्गत माफ करण्यात आले आहे.

सदर योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषि पत संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या फक्त वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लागू आहे.




#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries


Join @Sahyadriias

भारतनेट :-

सुरुवात - ऑक्टोबर 2011

सर्व ग्रामपंचायतीना नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी (जोडणी) द्वारा इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा/डिजीटल सेवा सुलभतेने परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनाने नॅशनल ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क' हा कार्यक्रम सुरु केला

सदर कार्यक्रमाचे सन 2015 ला भारतनेट असे नामकरण करण्यात आले.




#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries


Join @SahyadriIAS

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प:

राज्याने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सन 2020-21 पासून सुरू केला आहे.

मुख्य उद्देश - अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व कृषि व्यावसायिक यांच्याकरीता सर्वसमावेशक कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यास पाठबळ देणे हा आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 32 जिल्ह्यांतील 423 समुदाय आधारीत संस्थांच प्रकल्प/उपप्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. 'स्मार्ट कॉटन हा उपप्रकल्प राज्यातील 12 जिल्हयांमधील 465 गावांतील 58289 शेतकऱ्यांकरीता राबविण्यात येत आहे.

या उपप्रकल्पातून स्वच्छ व एकजिनसी कापूस उत्पादन घेण्यात येत असून 'स्मार्ट कॉटन' या ब्रँड नावाने ऑनलाईन कापूस विक्री केली जाते.

#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries


Join @sahyadriias

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

सुरुवात - 2019

उद्देश - सूक्ष्म व लघु उद्योगांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

या कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प किंमतीच्या 15 ते 35 टक्के अर्थ सहाय्य अनुदान म्हणून दिले जाते


#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries


Join @sahyadriias

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना

सुरुवात - 2017

लाभार्थी :-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्याच्या अन्य ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत पात्र परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

लाभ :-

या योजने अंतर्गत 500 चौ. फूट जागा खरेदीसाठी ₹50,000 मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.


#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries

जॉईन @sahyadriias

शबरी आदिवासी घरकुल योजना :-

ही योजना राज्यातील अनुसूचित जमातीतील बेघर किंवा कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांकरिता राबविण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत 269 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घरकुल बांधण्यासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याला सर्व साधारण क्षेत्रात रु.1.32 लाख तर नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागात रु. 1.42 लाख आणि नागरी भागातील लाभार्थ्याला 269 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घरकुल बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपये अनुदान देण्यात येते


#MPSCmains #MPSCclerk #combinemainsseries



Join @Sahyadriias

बीज भांडवल योजना :-

मुख्य उद्देश :-

बेरोजगार व्यक्तिंना उद्योग, सेवा व व्यवसाय यासारखे स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता वित्तिय संस्थांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी बीज भांडवल पुरवुन प्रोत्साहित करणे.

लाभार्थी :-

राज्यातील बेरोजगार व्यक्ती किंवा 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील सातवी उत्तीर्ण व्यक्तींचा गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.


#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries

» तिहेरी शिधापत्रिका योजना :-

सुरुवात - 1मे 1999

उद्देश :-

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या खुल्या बाजारातील विक्रीस आळा घालणे आणि गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू केली


मुख्यतः वार्षिक कुटुंब उत्पन्न निकषावर आधारित शिधापत्रिकांचे पिवळे, केशरी व शुभ्र असे वर्गीकरण केले जाते

स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल

#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries

अटल पुनरुज्जीवन व शहरी परिवर्तन अभियान :-

सुरुवात :-

राज्यात अटल पुनरुज्जीवन व शहरी परिवर्तन अभियानाची (अमृत) अंमलबजावणी सन 2015-16 पासून करण्यात आहे.


उद्देश :-

शहरांतील पाणी पुरवठा व मलनिःसारणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे.

प्रत्येक कुटुंबास खात्रीशीर पाणीपुरवठयासाठी नळ जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्था यांचो सुनिश्चिती करणे हे अभियानाचे एक उहिष्ट आहे.

या अभियाना अंतर्गत राज्यातील 44 शहरे समाविष्ट असून त्यात नागरी भागातील 76 टक्के जनतेचा समावेश आहे.

अमृत 2.0 अभियान 2021-22 ते 2025 - 26 या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यात येणार आहे.

अमृत 2.0 अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे :-

सर्व शहरातील घरांना नळजोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत 100 टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्रोत: पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरितक्षेत्र विकसित करणे
44 अमृत शहरांमध्ये 100 टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे.


#MPSCmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries



join @sahyadriIAS

मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना :-

सुरुवात - 2018-19 (राज्य शासन)

उद्देश :-

कृषि पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा व्हावा आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल पंपांना पर्याय उपलब्ध करून देणे.

राज्य शासनाने सलग तीन वर्षात एक लाख ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप वितरीत करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

विद्युतीकरण न झालेल्या दुर्गम किंवा आदिवासी भागातील शेतकरी किंवा ज्या भागाचे महावितरणने विदयुतीकरण केलेले नाही अशा भागातील शेतकऱ्यांकरिता ही योजना राबवली जात आहे.

स्वतःची शेतजमीन व पाण्याची कायमस्वरुपी सुविधा उपलब्ध असलेल्या परंतु विजेवर चालणारे कृषि पंप नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सौर कृषि पंपाच्या किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम तर अनुसुचित जाती / अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना पाच टक्के रक्कम सहभाग म्हणून भरावी लागते.


#MPSCmains GS 3 & 4
#MPSCclerk
#combinemainsseries


जॉईन @sahyadriias

वसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार योजना :-

मुख्य उद्देश

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या तांडे / वस्त्यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

या योजनेअंतर्गत तांडा वस्तीस पिण्याचे पाणी पुरवठा, विद्युतीकरण तसेच अंतर्गत रस्ते, गटार, शौचालये, समाजमंदीर, वाचनालये यांचे बांधकाम, मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे, इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.

#mpscmains
#MPSCclerk
#combinemainsseries

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :-

सुरुवात - 2008-09

प्रमुख उद्दिष्टे :-

नागरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक कारागीर व बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगार उ‌द्योगांची उभारणी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व कारागिरांच्या मजुरी मिळविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे

हा कार्यक्रम राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत राबविला जातो.

#mpscmains
#MPSCclerk #combinemainsseries


Join @sahyadriias

तांदूळाचे पोषणतत्व गुणसंवर्धन :-

ही एक केंद्रपुरस्कृत योजना आहे

कालावधी : एप्रिल 2022 ते मार्च, 2023

वितरण - सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वाटप

उद्देश -

रक्तक्षय व सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता या समस्यांचे निराकरण करुन पोषण सुरक्षा वाढविणे.

सन 2022-23 मध्ये राज्यशासनाने राज्यातील 4 आकांक्षित (नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद) व 13 अतिरिक्त भार (बुलढाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, हिंगोली) जिल्ह्यात  ही योजना राबवण्यात येत आहे

#mpscmains #MPSCclerk
#combinemainsseries



Join @sahyadriias

भारतमाला परियोजना :-

सुरुवात - 2015

केंद्र शासनाद्वारे भारतमाला परियोजना हा पायाभूत सुविधांविषयक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

उद्देश :-

यासाठी आर्थिक कॉरिडॉर, आंतरराज्य जोडमार्ग, फोडर मार्ग, राष्ट्रीय जोडमार्ग, सीमा व आंतरराष्ट्रीय जोडरस्ते, सागरतट व बंदरे जोडरस्ते, हरितक्षेत्र महामार्ग यांच्या विकासातून अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करून देशातील मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूकीची कार्यक्षमता वाढविणे.

राज्यामध्ये या कार्यक्रमा अंतर्गत 30 प्रकल्पांचे काम सुरू असून राष्ट्रीय महामार्गावरील संत तुकाराम पालखी मार्ग आणि संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग, वडोदरा - मुंबई जलदगती महामार्ग यांचा समावेश आहे

भारतमाला परियोजनेतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि मुंबई- पुणे जलदगती महामार्ग 78 किमी बाह्यरस्त्यांनी जोडणे ही प्रस्तावित आहे



#MPSCmains #MPSCclerk
#combinemainsseries



Join @sahyadriias

#अर्थसंकल्प - महाराष्ट्र राज्य

महसुली जमा :-

महसुली जमेत कर महसूल, करेतर महसूल आणि केंद्र शासनाकडून प्राप्त अनुदाने या घटकांचा समावेश होतो.

2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमेमध्ये कर महसूलाचा हिस्सा सर्वाधिक (76.4 टक्के) आहे.

एकूण कर महसुलात राज्याच्या स्वतःचा कर महसूल सर्वाधिक (83.3 टक्के) आहे.

राज्याच्या स्वतःच्या कर सन 2022-23 (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) मध्ये राज्य वस्तू व सेवा कराचा 46.7 टक्के हिस्सा असून त्याखालोखाल विक्री, व्यापार इत्यादीवरील कराचा हिस्सा 19.6 टक्के आहे.

महसुली खर्च :-

सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण खर्चात महसुली खर्चाचा अपेक्षित हिस्सा 78 टक्के आहे.

सन 2022-23 (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) मध्ये महसुली खर्चात विकासावरील महसुली खर्चाचा अपेक्षित हिस्सा 66.3 टक्के आहे.

विकासावरील महसुली खर्चात सामाजिक सेवांचा सर्वाधिक हिस्सा (64.5 टक्के) अपेक्षित आहे


स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल -2022-23


#MPSCmains
#MpscGS4
#combinemainsseries

जॉईन @sahyadriias

# अर्थसंकल्प - महाराष्ट्र राज्य


► भांडवली जमा

भांडवली जमेमध्ये :-

1. सरकारी ऋण लेखा म्हणजेच राज्याचे देशांतर्गत ऋण आणि केंद्र शासनाकडील कर्ज व अग्रिमे

2. राज्य शासनाने दिलेली कर्जे व अग्रिम (वसुली),

3. लोकलेख्याच्या निव्वळ जमा रकमा, आणि

4. इतर निव्वळ भांडवली जमा जसे आंतरराज्यीय तडजोड, आकस्मिकता निधी व त्याचे विनियोजन, इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.

सन 2022-23 (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) मध्ये एकूण जमेमध्ये भांडवली जमेचा 26.5 टक्के हिस्सा अपेक्षित आहे


▶ भांडवली खर्च :-

सन 2022-23 (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) मध्ये एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा अपेक्षित हिस्सा 22 टक्के आहे.

भांडवली खर्चाचे विकासावरील भांडवली खर्च व विकासेतर भांडवली खर्च असे वर्गीकरण करण्यात येते.

विकासावरील भांडवली खर्चामध्ये भांडवली लेख्यावरील खर्च आणि राज्य शासनाने दिलेली कर्ज व अग्रिमांचा समावेश होतो.

एकूण भांडवली खर्चामध्ये भांडवली लेख्यावरील खर्चाचा अपेक्षित हिस्सा 54 टक्के आहे.



स्त्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल -2022-23

#MpscGS4
#combinemainsseries
#MPSCclerk



@sahyadriias

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना :-

सुरुवात - 17 सप्टेंबर 2023

कालावधी - 2023-24 ते 2027-28

उद्देश :-

पारंपारिक कारागिरांच्या उत्पादनांची पोहोच वाढवणे. त्यांच्या सेवांचा दर्जा वाढवणे.

या योजनेत 18 पारंपारिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उदा - सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार, चर्मकार, शिल्पकार, धोबी वगैरे.

या योजनेअंतर्गत सरकार लाभार्थ्याला कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यात दीड वर्षासाठी 1 लाख रुपये तर दुसऱ्या हप्त्यात 2 लाख रुपये कर्ज देईल.


#MPSCmains
#combinemainsseries

Join @sahyadriias

संसदीय राजभाषा समिती

> स्थापना - १९७६

> भारत राजभाषा अधिनियम, 1963 च्या कलम (4) अंतर्गत स्थापन केलेली ही एक प्रमुख समिती आहे.

> ही समिती वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या (किंवा सरकारद्वारे वित्तपुरवठा करणान्या सर्व संस्थाची तपासणी करते आणि आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करते.

> राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात मांडतात आणि राज्य सरकारांना पाठवतात. सदर समितीमध्ये लोकसभेचे २० आणि राज्यसभेचे १० सदस्य असतात, जे एकल हस्तांतरणीय प्रणालीद्वारे निवडले जातात.

> लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेकदा या समितीची पुनर्रचना केली जाते. या समितीमध्ये प्रत्येकी 10 सदस्यांच्या 3 उपसमिती स्थापन करण्यात आल्या असून, प्रत्येक उपसमितीला एक समन्वयक आहे.

#MPSCmains
#combinemainsseries
#polity

Join @SahyariIAS