ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक
पंचायत सहायकों को जल्द मिलेगा मानदेय

*योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं*

मुख्यमंत्री - वरदान साबित हुई मनरेगा और राजीविका जैसी योजनाएं

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि* कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऎसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि
• यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं।
• अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं।

*श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस* के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया।

*स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की हो बेहतर मार्केटिंग*

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए।
• साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए। कोविड के इस दौर में इन्हें ई-बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है।


*हर हाल में 45 दिन में जारी हों विधायक कोष के कार्यों की स्वीकृतियां*
श्री गहलोत ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है। इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं।
• इन कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए।
• साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।


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*विश्व आदिवासी दिवस विशेष*

127 करोड़ के 41 कार्या का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनजाति क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी - मुख्यमंत्री

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि* आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। टीएसपी क्षेत्र सहित टाडा और माडा क्षेत्र में विकास कायोर्ं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिखरी हुई आबादी के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

*श्री गहलोत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को* जैसलमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 127.85 करोड़ रूपये के 41 कार्या के शिलान्यास एवं लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे।
जनजाति क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 98.76 करोड़ रूपये के 28 कायोर्ं का शिलान्यास और 29.09 करोड़ रूपए के 13 कायोर्ं का लोकार्पण किया।

*मुख्यमंत्री ने पूरे आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी* और कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस दिन प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। हमारा उद्देश्य है कि इस दिन आदिवासी समाज की समस्याओं पर विचार-विमर्श हो,
• अभी तक की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी तय की जाए।
• उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हर ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय आदिवासी समाज के लोगों ने समाज की समस्याओं पर चिंतन-मनन किया।

*श्री गहलोत ने श्री मावजी महाराज, श्री गोविंद गुरू, वीरबाला कालीबाई* एवं मानगढ़ के शहीदों को याद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनजाति क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

• जैसलमेर में जनजाति छात्रों के लिए 50 बेड की क्षमता का छात्रावास खोलने की भी घोषणा की।
• बाड़मेर एवं जोधपुर में भी जनजाति छात्रों के लिए हॉस्टल खुलेंगे।
• जोधपुर में जनजाति छात्रों के लिये कोचिंग सेन्टर खोला जाएगा ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।

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*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने जैसलमेर में मेधावी विद्यार्थियों से किया संवाद*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

_जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और सम्बलन के लिए व्यापक प्रयास जारी - जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री_

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने* जनजाति विद्यार्थियों अपनी प्रतिभाओं को निखारने तथा उच्चतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ पाने का आह्वान किया है।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर जैसलमेर में जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में यह आह्वान किया।* उन्होंने विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, उच्चतम जीवन लक्ष्य को सामने रखकर पूर्ण लगन और निष्ठा से तैयारी करें तथा बड़े पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेकर अपना, समाज का और राजस्थान का नाम रौशन करें।

_उन्होंने बालक-बालिकाओं से कहा कि वे उच्चतम पदों के लिए मानसिकता बनाकर लक्ष्य अनुसंधान में जुटें। उनके लिए प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सम्बलन की हरसंभव व्यवस्था सरकार करेगी।_

*संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं और बालकों ने मुख्यमंत्री के हाथों* जैसलमेर में सम्मानित करने की पहल के लिए आभार जताया और विश्वास दिलाया कि सभी मेधावी छात्र-छात्राएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री बामनिया ने कहा कि* आर्थिक कमजोरी की वजह से जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए सरकार उनके लिए जोधपुर एवं अन्यत्र विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेगी।
• इसी प्रकार आएएस, पटवारी, नर्सिंग, शिक्षक आदि जिन पदों के लिए जनजाति अभ्यर्थी आवेदन करते हैं
• उनके लिए बड़े शहरों में निःशुल्क कोचिंग का प्रबन्ध किया जाएगा।
• आएएस की कोचिंग की व्यवस्था जयपुर में करने के साथ ही 95 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले मेधावी बच्चों के लिए दिल्ली में भी कोचिंग की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
• उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें तथा प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करें।


*जेठवाई गल्र्स होस्टल जैसलमेर में होगा शिफ्ट*
जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि जेठवाई में संचालित गल्र्स होस्टल को जैसलमेर शहर में शिफ्ट किया जाएगा।
• यह छात्रावास शहर के दूर होने के कारण सुरक्षा और सुविधाओं की दृष्टि से तथा
• प्रवेश लेने में रुचि की कमी को देखते हुए जेठवाई के कालिका आश्रम छात्रावास को जैसलमेर
• मुख्यालय के श्रीमती किसनी देवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्याललय के परिसर में संचालित किया जाएगा।
• जेठवाई के बालिका छात्रावास को जनजाति वर्ग के छात्रों के उपयोग में लिया जाएगा।
• नवीन छात्रावासों के संचालन का पूरा व्यय जनजाति कल्याण निधि मद से किया जाएगा।


*नवीन बालक आश्रम छात्रावास का संचालन शुरू होगा*

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि जैसलमेर जिले में जनजाति वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए 50 छात्रों की क्षमता वाले नवीन बालक आश्रम छात्रावास का संचालन आरंभ किया जाएगा।

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*रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए* हमारी सरकार सदैव तत्पर रही है। हमारी पिछली सरकार के समय रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन का सपना पूरा करने के लिए
• राज्य सरकार ने 200 करोड़ रूपये रेलवे को दिये थे,
• जमीन अवाप्ति भी हुई थी और तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास भी किया था
• लेकिन सरकार बदलने के बाद यह काम अधूरा रह गया।

*श्री गहलोत ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू* के जमाने से ही सबसे पिछड़े लोगों, वनवासियों एवं आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनके विकास के लिए प्रयास शुरू किये गये थे।
• पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी का भी आदिवासी समाज से विशेष लगाव था।
• स्व. राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संदेश दिया था।


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*राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जन सवांद किया*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के दौरान* डूंगरपुर पंचायत समिति, बांसवाड़ा की छोटी सरवन सहित अन्य पंचायत समिति में बैठे सरपंचों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने जैसलमेर जिले के जनजाति समुदाय के 12वीं एवं 10वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

*कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री* श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों से टाई-अप किया जा रहा है।
• आईएएस की तैयारी के लिए 10 प्रतिभावान छात्रों को दिल्ली भेजा जाएगा।
• जनजाति क्षेत्र में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए टूर्नामेंट आयोजित किये जाएंगे।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने* कार्यक्रम की शुरूआत में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में
• उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा,
• सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना,
• शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,
• विधायक श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया,
• डॉ. दयाराम परमार,
• श्रीमती रमीला खडिया,
• श्री गणेश घोघरा,
• श्री फूलसिंह मीणा सहित जनजाति क्षेत्र के कई विधायक भी उपस्थित थे।

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*मुख्यमंत्री ने 98.76 करोड़ रूपये के निम्न 28 कार्यों के शिलान्यास किए*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*कार्य का नाम लागत*
1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (छात्र क्षमता 480), डाबरीमाला, आंबापुरा (बांसवाड़़ा) 25.63 करोड़

2. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (छात्र क्षमता 480) डूंगरपुर 25.39 करोड़

3. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, उदयपुर शहर 17.76 करोड़

4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि पाडोला, आनंदपुरी (बांसवाड़ा) 465.82 लाख

5. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि खैरवाडा (उदयपुर) 383.36 लाख

6. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय-बालिका की क्षमता वृद्धि- टीमरवा (प्रतापगढ़) 382.39 लाख

7. राजकीय महाविद्यालय, करौली में जनजाति छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास निर्माण (छात्र क्षमता 480) 349.99 लाख

8. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि पारडा, चुण्डावत (डूंगरपुर) 342.48 लाख

9. सम्पर्क सड़क - खानपुरा मुख्य सड़क से घाटीपाडा, कुण्डल, छोटी सरवन (बांसवाड़ा) 150.00 लाख

10. सम्पर्क सड़क - राजकीय विद्यालय से मलवासा तक, मलवासा, तलवाडा (बांसवाड़ा) 138.92 लाख

11. छापरिया तालाब एवं नहर सुदृढीकरण, छापरिया (बांसवाड़ा) 104.61 लाख

12. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), छोटा नडीयादा, कोटड़ा बड़ा, गढी (बांसवाड़ा) 61.22 लाख

13. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), झुपेल (बांसवाड़ा) 49.82 लाख

14. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), कुशलकोट, सारनपुर, अरथुना (बांसवाड़ा) 48.74 लाख

15. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), सारनपुर, अरथुना (बांसवाड़ा) 48.64 लाख

16. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), मुनियाखूंटा, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 46.90 लाख

17. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), जालीमपुरा, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 46.67 लाख

18. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पोटलीया मासडा फला, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) 46.29 लाख

19. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), चौराबड़ा, सातसेरा, सज्जनगढ (बांसवाड़ा) 45.90 लाख

20. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पातापुर झामरी, अन्देश्वर, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 45.59 लाख

21. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), बोरीया (बांसवाड़ा) 43.64 लाख

22. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), चनावाला, बिलडी, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 40.02 लाख

23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), भैरू खाखरा, कोटडी, अरनोद (प्रतापगढ़) 36.37 लाख

24. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), जीरावता, भचुण्डला, अरनोद (प्रतापगढ़) 35.74 लाख

25. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), भमरी, अन्देश्वर, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 31.95 लाख

26. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), देवनवाडा, मादड़ी झाडोल फलासिया (उदयपुर) 20.11 लाख

27. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पुराना तालाब, पीपलबांरा, झाडोल फलासिया (उदयपुर) 17.79 लाख

28. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), क्वादर, पीपलबांरा, झाडोल फलासिया (उदयपुर) 15.40 लाख


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*मुख्यमंत्री ने 29.09 करोड़ रूपये के निम्न 13 कार्यों का लोकार्पण किया*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*कार्य का नाम लागत*
1 सुहापुरा से वीरपुर सबमर्सीबल पुलिया, सुहापुरा (प्रतापगढ़़) 358.68 लाख

2 बालिका कॉलेज छात्रावास, सेठ मंगलचन्द राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड (सिरोही) 350.12 लाख

3 नवीन कॉलेज कन्या छात्रावास, खैरवाडा (उदयपुर) 350.00 लाख

4 नवीन कॉलेज कन्या छात्रावास, सलुम्बर (उदयपुर) 350.00 लाख

5 सम्पर्क सड़क-मायदा से धावडिया तक, मायदा, गिर्वा (उदयपुर) 301.84 लाख

6 सम्पर्क सड़क-कानीया भैरव से काटीया वाया घोलामंगरा-धावडी सड़क, लम्बाई 5.5 कि.मी., सलुम्बर (उदयपुर) 240.00 लाख

7 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, आईटीआई परिसर (डूंगरपुर) 226.02 लाख

8 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र (उदयपुर शहर) 203.75 लाख

9 कन्या खेल छात्रावास, घाटोल (बांसवाड़ा) 161.54 लाख

10 सम्पर्क सड़क-करजु से आरएचबी कॉलोनी, छोटी सादडी (प्रतापगढ़) 123.60 लाख

11 ग्रामीण जल योजना, भुंगडा, घाटोल (बांसवाड़ा) 117.67 लाख

12 सम्पर्क सड़क-जगत से माताजी मंदिर तक, गिर्वा (उदयपुर) 86.00 लाख

13 सम्पर्क सड़क-सीपुर ग्राम से आदिवासी बस्ती सीपुर भागल तक, सराड़ा (उदयपुर) 40.00 लाख

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किसानों के हित में

*मुख्यमंत्री ने दी राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी*

एफपीओ से मिलेंगे किसानों को आय के अधिक अवसर

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में* कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति तथा जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के गठन को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि
• वर्ष 2023-24 तक देशभर में 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य है।
• लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश मे अधिक से अधिक कृषक उत्पादक संगठन गठित करने तथा
• इन संगठनों के माध्यम से किसानों को आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
• श्री गहलोत ने राज्य एवं जिला स्तर पर ये समितियां गठित करने को मंजूरी दी है।

*कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव* अथवा शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परामर्श समिति में
• सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि विपणन आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/आयुक्त अथवा
• निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।

*राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक के साथ ही लघु कृषक कृषि व्यापार संघ* एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रतिनिधियों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के निदेशक (विस्तार) को भी राज्य स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नाबार्ड के महाप्रबंधक इस समिति में सदस्य सचिव होंगे।

*इसी प्रकार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में* गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में
• कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं सचिव,
• जिला स्तरीय मण्डी समिति,
• सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार,
• जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक,
• वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र,
• परियोजना निदेशक आत्मा तथा
• स्थानीय उत्पादक समूह के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
• नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सदस्य सचिव होंगे।

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खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए योजना

*प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का होगा विस्तार*

_राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मुख्यमंत्री की मंजूरी_

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में* ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। उन्होंने
• जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितिया के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

*गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत* केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए योजना प्रारम्भ की है।
• इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए 10 लाख रूपए तक के अनुदान का प्रावधान है।
• केन्द्र प्रवर्तित इस योजना में केन्द्र और राज्य के बीच 60ः40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी का प्रावधान है।
• सम्पूर्ण देश में 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा
• विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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*मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी*

नवसृजित एवं क्रमोन्नत 16 तहसीलों तथा उप-तहसीलों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 विभिन्न नवसृजित एवं क्रमोन्नत* तहसीलों तथा उप-तहसीलों को उप-जिला घोषित करते हुए उनमें नियुक्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
• साथ ही इसके लिए अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
• इस प्रस्ताव को मंजूरी से इन क्षेत्रों के आमजन को दस्तावेजों के पंजीयन में सुविधा होगी।

*नवसृजित तहसील*
• अरथूना (बांसवाड़ा),
• रायपुर (झालावाड़),
• सेखाला (जोधपुर) तथा

*उप-तहसील से क्रमोन्नत तहसील*
• उच्चैन (भरतपुर),
• पावटा (जयपुर),
• डग (झालावाड़),
• कानोड़ (उदयपुर),
• देलवाड़ा (राजसमन्द) एवं

*नवसृजित उप-तहसील*
• कनेरा (चित्तौड़गढ़),
• खेजरोली (जयपुर),
• सांकड़ा (जैसलमेर),
• कुड़ी भगतासनी (जोधपुर),
• मंडरेला (झुंझुनूं),
• राहूवास एवं भाण्डारेज (दौसा) तथा
• खेरली मंडी (अलवर) के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पंजीयन का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

*प्रस्ताव के अनुसार*
• चौमूं तहसील की उप-तहसील गोविन्दगढ़ एवं नव-सृजित उप-तहसील खेजरोली में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा उप-पंजीयक, चौमूं के कार्यालय में भी प्रदान की जाएगी,
• गोविन्दगढ़ एवं खेजरोली उप-तहसील के नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन करने के लिए सक्षम होंगे।

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मुख्यमंत्री ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

*लॉकडाउन के दौरान परमिट से वंचित वाहनों को कर में छूट*

राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की परिस्थिति में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान विक्रय किये गए ओम्नी बस श्रेणी के स्पयेर परिवहन वाहनों के लिये देय मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है।

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग तथा परिवहन विभाग से* प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर यह संवेदनशील निर्णय लिया है।

*प्रस्ताव के अनुसार,*
प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान परमिट जारी नहीं होने के चलते किसी भी परमिट श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं होने वाले 8 एवं अधिक बैठक क्षमता के ओम्नी बस श्रेणी के वाहनों को 1 अप्रेल से 30 जून 2020 की अवधि के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जायेगी।
साथ ही, इन वाहनों को जुलाई 2020 के लिये देय कर में 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

*ज्ञातव्य है कि* प्रसंगगत अवधि में परमिटशुदा बसों के लिये इस प्रकार की कर छूट पूर्व में 24 जून 2020 को प्रदान कर दी गई थी।

*मुख्यमंत्री के इस निर्णय से* प्रदेश में लगभग 425 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 2.05 करोड रूपये का भार आएगा।


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