भारत की डिजिटल यात्रा में एक मील का पत्थर।। 🤳

साल 2023 में कुल यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या 100 अरब से अधिक रही।

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#DigitalIndia

स्टार्टअप इकोसिस्टम महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है, जिसमें 45% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है।

इसके अतिरिक्त, 86 लाख से अधिक महिलाओं को गृह स्वामित्व मिला है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

#RepublicDay #NewIndia
#RepublicDay2024

बिजनेस इकोसिस्टम में सुधार से उपलब्धियों का दौर।

2023 में आईपीओ की रिकॉर्ड-तोड़ संख्या और स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि। पिछले दशक में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश ने इस परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।

#IndianEconomy
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भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास असाधारण है!

दुनिया का तीसरा सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत में 31,000+ टेक स्टार्टअप, 91 सक्रिय यूनिकॉर्न और 70 बिलियन डॉलर की प्रभावशाली इक्विटी फंडिंग जुटाई गई।

#StartupEcosystem
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बीते केवल पांच वर्षों में, ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या वित्त वर्ष 24 में दोगुनी होकर 1.3 करोड़ हो गई है, जो रोजगार में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देती है।

यह वृद्धि नौकरी बाजार के विस्तार और आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख संकेतक है, जो औपचारिक कार्यबल में अधिक लोगों के शामिल होने को दर्शाता है।

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सभी तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित कर रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर।।

आइए इन समग्र कल्याण केंद्रों को जानें, जो आपको स्वस्थ रखने के लिए आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं को अपना रहे हैं।

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जन धन योजना ने आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की है।

यह कवरेज सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लाभार्थी की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हो, जो पूर्ण वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

#10YearsOfJanDhan
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मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर में लम्बे समय से चल रही उग्रवाद की समस्या पर शांति की किरण चमक रही है। 🌄

हाल ही में, भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार, NLFT, और ATTF के बीच 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पूर्वोत्तर के लिए 12वां समझौता और त्रिपुरा के लिए तीसरा है। अब तक, लगभग 10,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।

आइए इस 🧵द्वारा जानें कैसे, सरकार के विभिन्न प्रयासों द्वारा पूर्वोत्तर में शांति लौटी हैं...

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त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता।।

NLFT और ATTF ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो पूर्वोत्तर के लिए बारहवां और त्रिपुरा के लिए तीसरा समझौता है, जिसमें 328 से अधिक सशस्त्र कैडर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

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ब्रू समझौता (2020) त्रिपुरा में स्थानीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे लगभग ₹661 करोड़ के वित्तीय पैकेज के साथ 37,000 से अधिक ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास की सुविधा मिली।

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बोडो शांति समझौते (2020) ने 50 वर्षों के संघर्ष को समाप्त किया जिसके बाद 1,615 कैडर्स ने सरेंडर किया।

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असम-मेघालय अंतर-राज्य सीमा समझौते (2022) ने 50 साल पुराने अंतर-राज्य सीमा विवाद को हल किया और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की।

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ANVC शांति समझौते (2014) ने स्थायी शांति के लिए एक आधार स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप 751 ANVC कैडर्स और श्रमिकों ने अपने हथियार सरेंडर किए।

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NLFT (SD) शांति समझौते (2019) ने त्रिपुरा में एक आशाजनक शुरुआत की, जिसमें 88 कैडर्स ने 44 हथियार सरेंडर किए।

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आदिवासी शांति समझौते (2022) ने असम में आदिवासी और चाय बागान श्रमिक समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक समाधान प्रदान किया, जिसमें आदिवासी समूहों के 1,182 कैडर्स ने अपने हथियार सरेंडर किए।

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