प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को 6000 करोड़ रुपये की 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉरमेंस' (RAMP) योजना को लॉन्च किया. स्कीम को 'उद्यमी भारत' (Udyami Bharat) प्रोग्राम में लॉन्च किया गया.




स्कीम का उद्देश्य मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में MSME की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है.




यह इनोवेशन को बढ़ावा देने, विचार को प्रोत्साहित करने, गुणवत्तापूर्ण मानकों को विकसित करके नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने, प्रैक्टिसेज और प्रक्रियाओं में सुधार करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और तकनीकी उपकरण व उद्योग 4.0 के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरक समर्थन प्रदान करेगी. साथ ही MSME उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाएगा.




RAMP स्कीम को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल मार्च में मंजूरी दी थी. यह 80.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपये का विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है. RAMP एक नई योजना है और इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी.




इस योजना के लिए कुल खर्च 6,062.45 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये या 50 करोड़ डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्‍त होंगे. शेष 2312.45 करोड़ रुपये या 30.8 करोड़ डॉलर का इंतजाम भारत सरकार द्वारा किया जाएगा.




देश भर में अपने प्रभाव के साथ रैंप योजना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी 6.3 करोड़ उद्यमों को लाभान्वित करेगी जो MSME की अर्हता रखते हैं.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 29 जून 2022 को एक ऐसे टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो मिसाइलों के लिए टारगेट बनता है. इसका नाम है- हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) यानी अभ्यास (Abhyas).




इसकी टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में किया गया. इस बार के परीक्षण में इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया गया ताकि भविष्य में सी-स्कीमिंग मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस आदि का परीक्षण किया जा सके.




इस परीक्षण में HEAT-अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों की जांच की गई. सबकुछ बेहद सटीक और सफलतापूर्वक काम करता मिला.




इस परीक्षण में इस विमान की निगरानी टेलीमेट्री, रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम (EOTS) सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर की जांच की गई. इस विमान के सारे हिस्सों ने तय मानकों पर सारे लक्ष्य हासिल किए.





इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है. वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया है.



यह स्वदेशी लक्ष्य विमान एक बार विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) की आवश्यकताओं को पूरा करेगा.



डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है.




एयर व्हीकल को ट्विन अंडर-स्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है जो वाहन को प्रारंभिक लॉन्च बूस्ट प्रदान करते हैं. यह गैस टर्बाइन इंजन द्वारा संचालित है जो सबसोनिक गति से लंबी एन्ड्योरेंस उड़ान को बनाए रखता है.



टारगेट एयरक्राफ्ट मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर (एफसीसी) के साथ नेविगेशन के लिए एमईएमएस आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (INS) से लैस है.




वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है. लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS) का उपयोग करके हवाई वाहन का चेक-आउट किया जाता है.



रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने भी 'अभ्यास' के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी. इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फ़ोर्स मल्टीप्लायर करार दिया.

घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया।



रेटिंग एजेंसी ने कहा कि तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति के कारण पूर्वानुमान को घटाया गया।



क्रिसिल ने कहा कि जिंस कीमतों में तेजी, माल ढुलाई की लागत बढ़ने, वैश्विक वृद्धि अनुमान कम होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बना है।



इसके अलावा मांग पक्ष को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक निजी निवेश भी कमजोर बना हुआ है।




रेटिंग एजेंसी ने अपने वृद्धि अनुमानों को घटाते हुए कहा, ‘‘उम्मीद की किरण सिर्फ संपर्क-गहन सेवाओं में वृद्धि और अच्छे मानसून से है।’’




एजेंसी ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है और खपत को प्रभावित करती है। खपत जीडीपी का सबसे बड़ा घटक है, और पिछले कुछ समय से कमजोर है।



एजेंसी ने यह भी कहा कि ऊंची जिंस कीमतों, धीमी वैश्विक वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से चालू खाता प्रभावित होगा।



अनुमान है कि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत हो जाएगा, जो 2021-22 में 1.2 प्रतिशत था।

आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ❤️❤️🙏🏻🙏🏻

अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (International Weightlifting Federation (IWF)) का मानना है कि खेल की संस्कृति और नेतृत्व को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति हुई है।




तिराना, अल्बानिया से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मोहम्मद जलूद को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया है।




अल्बानिया ने विशेष और चुनावी कांग्रेस (Special & Electoral Congress) और हाल ही में संपन्न यूरोपीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोनों की मेज़बानी की है।






प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):



1..• IWF के अनुसार, कई सदस्य संघ, जिन्होंने लंबे समय से संगठन के भीतर नवीनीकरण और परिवर्तन की मांग की है, नेतृत्व में बदलाव से संतुष्ट होंगे।



2.. • इस संक्रमणकालीन चरण (transitional phase) के दौरान "अनुभवी नेतृत्व" को बनाए रखने की आवश्यकता पर IWF के जोर के बावजूद, कार्यकारी बोर्ड के 12 नए सदस्यों ने स्टाफिंग में कुल मिलाकर 66 प्रतिशत बदलाव किया है।



3..• महिलाओं के लिए न्यूनतम कोटा "उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है (significantly exceeded)," और तीन एथलीट प्रतिनिधियों को पूर्ण मतदान विशेषाधिकारों के साथ नियुक्त किया गया।


4..• तिराना में एक वोटिंग गलती के परिणामस्वरूप अनजाने में क्विनोन्स (Quinones) को महासचिव नामित किया गया था।



5.. • Quinones, जिन्होंने IWF में पुनर्गणना आयोजित करने में रुचि दिखाई है, हो सकता है कि वोट-गणना प्रक्रिया में एक गोल त्रुटि के कारण अनजाने में विजेता के रूप में चुना गया हो।






आईडब्ल्यूएफ के बारे में (About IWF):



ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी संगठन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) है, जिसका मुख्यालय लुसाने में है। IWF के 192 सदस्य संघ 1905 में इसकी स्थापना के समय से हैं।



इराकी मोहम्मद हसन जलूद IWF के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 1972 और 1976 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच, फेडरेशन हाल्टेरोफाइल इंटरनेशनल (FHI), जिसे अब IWF के रूप में जाना जाता है, का नाम बदल गया।

सिंगापुर के टी राजा कुमार (T Raja Kumar) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष बनाए गए हैं.



शुक्रवार को इस बात की घोषणा की गई. राजा कुमार एफएटीएफ के प्रमुख के रूप में डॉ मार्कस प्लीयर की जगह लेंगे. उनका कार्यकाल दो साल का रहेगा.





एफएटीएफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, नए अध्यक्ष राजा कुमार ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने, संपत्ति की वसूली में सुधार और अन्य मामलों की निगरानी करेंगे.




राजा कुमार ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलबी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र (अपराध विज्ञान और कानून) में मास्टर किया है. कुमार ने 2006 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था.


कुमार सिंगापुर में गृह मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस बल में 35 से अधिक सालों तक सीनियर लीडरशिप में रहे हैं.



उन्होंने कैसीनो नियामक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में काम किया और सिंगापुर में नए कैसीनो के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया.



जिससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का मुकाबला किया जा सके. इसके अलावा टी राजा कुमार ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं.