केंद्र सरकार ने देश में अरहर की दाल के भण्‍डार की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।



केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से आयातकों, मिलों और व्यापारियों के पास मौजूद स्टॉक पर नजर रखेगी।




यह फैसला उन खबरों के बाद किया गया जिसमें बताया गया था कि अच्छी मात्रा में आयात के बावजूद व्यापारी बाजार में अरहर के स्टॉक की ब्रिकी नहीं कर रहे है।



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।



मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए घरेलू बाजार में अन्य दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद अगले संसद सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है।




श्री नेतन्याहू ने योजना के खिलाफ दो दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद यह घोषणा की।




राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में, इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विवादास्पद सुधार पर फैसले के लिए खुद को और अपने राजनीतिक विरोधियों को समय देना चाहते हैं।




इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यह स्पष्ट, गंभीर और जिम्मेदार चर्चा का समय है जिससे अवश्य ही आक्रोश कम होगा।




श्री नेतन्‍याहू के बयान के तुरंत बाद देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के प्रमुख ने कहा कि वह हड़ताल तुरंत वापस लेंगे।

जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तीसरी पीढी के लेपर्ड-2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन को भेजी गई है।




यूक्रेन को 18 अत्‍याधुनिक मुख्‍य युद्धक टैंक सौंपे गए हैं। जर्मनी के रक्षामंत्री बोरिस पिस्‍टोरियस ने कहा कि यह टैंक युद्ध के मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभायेंगे।




इस बीच यूक्रेन की स्‍थानीय मीडिया ने खबर दी है कि ब्रिटेन से भी चैलेंजर-2 टैंक यूक्रेन पहुंच गए हैं। यू्क्रेन पिछले काफी समय से अत्‍याधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है।

Tanks For Ukraine

नितिन गडकरी के अनुसार, भारत के संघीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, देश के हाइवे बुनियादी ढांचे को 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के स्तर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।




उन्होंने बताया कि सरकार इस लक्ष्य को निश्चित समय सीमा के भीतर लाने के लिए ‘मिशन मोड’ में काम कर रही है, जिसमें हरी एक्सप्रेसवे और रेल ओवर ब्रिज के विकास शामिल हैं।




इन पहलों का उद्देश्य यह है कि भारत की हाइवे ढांचा निर्धारित समय सीमा तक अमेरिका के मानकों के साथ मेल खाए।

शिक्षा मंत्रालय ने अपने मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया-पीएम श्री के लिए देश भर के लगभग 9 हजार विद्यालयों की सूची जारी की है।



मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों का चयन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग दो लाख 50 हजार सरकारी विद्यालयों से किया है।




मंत्रालय ने कहा है कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल छह मानदंड़ों का मूल्यांकन किया गया है।