आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।




एक मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्‍ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्‍या 9 करोड 59 लाख है।





सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्‍ली में कहा कि एक वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।




उन्‍होंने बताया कि अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में अचानक तेजी आई है जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के लाभार्थियों को राहत देने का निर्णय लिया गया है।





श्री ठाकुर ने कहा कि इस मद में 2022-23 में छह हजार 100 करोड रूपए का तथा 2023-24 में सात हजार छह सौ 80 करोड रूपए का व्‍यय होगा।




सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वितरण कंपनियां IOCL और HPCL 22 मई 2022 से यह सब्सिडी दे रही हैं। सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।




प्रधानमंत्री उज्‍ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्र में और वंचित तबके को LPG गैस मुहैया कराने के उद्देश्‍य से मई 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत गरीब महिलाओं को नि:शुल्‍क LPG कनेक्‍शन प्रदान किए जाते हैं।

13 अप्रैल को, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।




अनावरण समारोह केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और रामदास अठावले की उपस्थिति में होगा, साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री संजय बंसोडे जैसे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी होंगे।






प्रतिमा डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पार्क में लगाई गई है और समारोह उनकी 131वीं जयंती से एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 14 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से प्रतिमा पर पुष्पवर्षा की जाएगी।



प्राथमिक सामग्री के रूप में फाइबर का उपयोग करते हुए, 35 कलाकारों की एक टीम डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है।




मुख्य कलाकार अक्षय हलके ने घोषणा की है कि केवल 20 दिनों में बनने वाली डॉ. अम्बेडकर की दुनिया में यह पहली प्रतिमा है, और यह राज्य में अपनी तरह की पहली प्रतिमा भी है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार 50 रुपये प्रति क्विंटल होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के इस निर्णय से उत्पादन लागत पर 63.20 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।




सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।




सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से डेढ गुना अधिक रखा जाएगा। इससे न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।




मूल्य समर्थन संबंधी कार्यों के लिए भारतीय जूट निगम केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी बना रहेगा। इसमें होने वाले किसी भी घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

मत्‍स्‍य-पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोतम रूपाला जी ने कहा है कि भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्‍पादक देश है और विश्व का आठ प्रतिशत मछली उत्पादन भारत में होता है।




उन्‍होंने कल राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना की शुरुआत के बाद से देश में मछली उत्‍पादन लगातार बढ़ रहा है।



श्री रूपाला जी ने कहा कि देश में 2021-22 में मछली उत्पादन 162 लाख टन से अधिक रहा जो 2019-20 में लगभग 141 लाख टन था।

अमरीका और कनाडा के बीच अनधिकृत सीमा से शरणार्थियों को हटाने के बारे में एक समझौता हुआ है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज इस समझौते की घोषणा कर सकते हैं।




इससे सीमा के दोनों ओर के अधिकारियों को किसी भी दिशा में जाने वाले शरणार्थियों को वापस लौटाने की अनुमति मिल जाएगी।




यह कदम न्यूयॉर्क राज्य और क्यूबेक प्रांत के बीच एक अनधिकृत क्रॉसिंग, रोक्सहैम रोड पर प्रवासियों का आवागमन सीमित करने के प्रयासों का हिस्सा है।




इस समझौते के माध्‍यम से दोनों देशों के बीच 2004 में हुए समझौते में एक संशोधन किया गया है जिसके जरिए प्रवासियों को पहले सुरक्षित देश अमरीका या कनाडा में शरण लेने की आवश्यकता होती है।