CSC रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है,
जिनके पास अभी CSC ID नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं ।
जिनके पास अभी CSC ID नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं ।
CSC eGovernance & Digital Help
प्रिय RAP बंधु, इन विषम परिस्थितियों में HDFC ERGO आपके और आपके परिवार की स्वस्थ होने की आशा एवं कामना करता है। इस विरक्तिपूर्ण समय को कुछ रोचक बनाने के लिए एक "बीमा जागरूकता प्रश्नोत्तरी" का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्रोत्तरी में भाग लेने हेतु निम्न लिंक…
👆👆👆👆👆
ज्यादातर लोगों को सर्टिफिकेट भेजा जा चुका है, कृपया अपना ईमेल चेक करें ।
ज्यादातर लोगों को सर्टिफिकेट भेजा जा चुका है, कृपया अपना ईमेल चेक करें ।
*आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान का शुभारम्भ*
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल दिनांक 26 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक विशेष *आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान* का शुभारम्भ डिजिटल माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
रोजगार कार्यक्रम का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। जिसके क्रम में आप सभी VLEs को इस आशय के साथ निर्देशित किया जाता है कि जनपद के प्रत्येक CSC केंद्रों इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करना सुनिश्चित करे।
*कार्यक्रम का तिथि व समय* - 26- जून 2020 11:00:AM
*प्रसारण लिंक:* https://pmindiawebcast.nic.in/
*कार्यक्रम की रूप रेखा*
* अपने स्थानीय नागरिकों / गणमान्य (ग्राम प्रधान इत्यादि ) को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करें।
* प्रवासी कामगार को आवश्यक रूप से आमंत्रित करें।
* सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बैठने की व्यस्था की जानी चाहिए।
* केंद्र पर CSC ब्रांडिग सुनिश्चित हो।
* केंद्र पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय।
* कार्यक्रम का मिडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करे।
* कार्यक्रम के दौरान की अच्छी तस्वीरें अपने जिले के DSK WhatsAap Group में विवरण सहित पोस्ट करेंगे।
*CSC-SPV*
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल दिनांक 26 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक विशेष *आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान* का शुभारम्भ डिजिटल माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
रोजगार कार्यक्रम का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। जिसके क्रम में आप सभी VLEs को इस आशय के साथ निर्देशित किया जाता है कि जनपद के प्रत्येक CSC केंद्रों इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करना सुनिश्चित करे।
*कार्यक्रम का तिथि व समय* - 26- जून 2020 11:00:AM
*प्रसारण लिंक:* https://pmindiawebcast.nic.in/
*कार्यक्रम की रूप रेखा*
* अपने स्थानीय नागरिकों / गणमान्य (ग्राम प्रधान इत्यादि ) को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित करें।
* प्रवासी कामगार को आवश्यक रूप से आमंत्रित करें।
* सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बैठने की व्यस्था की जानी चाहिए।
* केंद्र पर CSC ब्रांडिग सुनिश्चित हो।
* केंद्र पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय।
* कार्यक्रम का मिडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करे।
* कार्यक्रम के दौरान की अच्छी तस्वीरें अपने जिले के DSK WhatsAap Group में विवरण सहित पोस्ट करेंगे।
*CSC-SPV*
pmindiawebcast.nic.in
Hon'ble Prime Minister of India
Webcast Services of National Informatics Centre(NIC), Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India
AEPS से पैसे का चार्ज जान लें, चाहे जिस कम्पनी का AEPS चलाते हों ।
1. सेवा सक्रिय करने का शुल्क : ज्यादातर कम्पनियाँ ₹1000 से ₹1,999 के बीच चार्ज करती हैं और सप्ताह से 7 दिन, दिन के 24 घंटे काम करती हैं, कुछ कम्पनियाँ कम पैसे में भी सेवा देती हैं परन्तु कम पैसे के कारण वे अपनें यहाँ ज्यादा एम्प्लॉई हायर नहीं कर पाते जिससे AEPS रिटेलर/एजेंट्स को कम्पनी से कोई त्वरित सहायता नहीं मिल पाती ।
2. सेटलमेन्ट (Move to Bank या Pay Out) : लगभग सभी कम्पनियों में ₹5 से लेकर ₹10 का चार्ज काटा जाता है इसका, IMPS सेटलमेन्ट होता है यानी कि MOVE TO BANK करते ही तुरन्त पैसे रिटेलर (AEPS उपयोगकर्ता एजेंट) के खाते में चला जाता है ।
डीजीपे में ये फ्री होता है लेकिन इसमें सेटलमेन्ट IMPS नहीं बल्कि NEFT होता है ।
NEFT सिर्फ बैंकिंग दिन में कार्य करता है और इसमें पैसे तुरन्त खाते में न जाकर 1 घंटे से 2 दिन तक का समय लग लग सकता है ।
3. TDS (Tax Deducted at Source) :
पिछले वित्त वर्ष में गिरती अर्थव्यवस्था को सम्भालने के मद्देनजर केंद्र की भाजपा सरकार नें बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर TDS का नया नियम लगा दिया जिसके अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपका ट्रांजेक्शन 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो कुल जमा या निकासी का 2% TDS आपके खाते से कटेगा और जमा-निकासी के धन की जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को ITR के माध्यम से देनी होगी ।
बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले BC/CSP के लिए ये चार्ज Wave Off (माफ) कर दिया जाता है जिसके लिए सम्बंधित AEPS कम्पनी TDS TAX Exempted Form जारी करती है ।
BC को ये फॉर्म अपनें बैंक में जमा करना होता है, कभी-कभी बैंक कर्मचारी ये फॉर्म जमा करने हेतु मना कर देते हैं इस स्थिति में BC को अपनें डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है ।
इसके अलावा कुछ कम्पनियाँ प्रतिमाह या प्रति वर्ष के दर से भी चार्ज काटती हैं, इसकी जानकारी के लिए अपनें AEPS सेवा प्रदाता से सम्पर्क करें ।
1. सेवा सक्रिय करने का शुल्क : ज्यादातर कम्पनियाँ ₹1000 से ₹1,999 के बीच चार्ज करती हैं और सप्ताह से 7 दिन, दिन के 24 घंटे काम करती हैं, कुछ कम्पनियाँ कम पैसे में भी सेवा देती हैं परन्तु कम पैसे के कारण वे अपनें यहाँ ज्यादा एम्प्लॉई हायर नहीं कर पाते जिससे AEPS रिटेलर/एजेंट्स को कम्पनी से कोई त्वरित सहायता नहीं मिल पाती ।
2. सेटलमेन्ट (Move to Bank या Pay Out) : लगभग सभी कम्पनियों में ₹5 से लेकर ₹10 का चार्ज काटा जाता है इसका, IMPS सेटलमेन्ट होता है यानी कि MOVE TO BANK करते ही तुरन्त पैसे रिटेलर (AEPS उपयोगकर्ता एजेंट) के खाते में चला जाता है ।
डीजीपे में ये फ्री होता है लेकिन इसमें सेटलमेन्ट IMPS नहीं बल्कि NEFT होता है ।
NEFT सिर्फ बैंकिंग दिन में कार्य करता है और इसमें पैसे तुरन्त खाते में न जाकर 1 घंटे से 2 दिन तक का समय लग लग सकता है ।
3. TDS (Tax Deducted at Source) :
पिछले वित्त वर्ष में गिरती अर्थव्यवस्था को सम्भालने के मद्देनजर केंद्र की भाजपा सरकार नें बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर TDS का नया नियम लगा दिया जिसके अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपका ट्रांजेक्शन 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो कुल जमा या निकासी का 2% TDS आपके खाते से कटेगा और जमा-निकासी के धन की जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को ITR के माध्यम से देनी होगी ।
बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने वाले BC/CSP के लिए ये चार्ज Wave Off (माफ) कर दिया जाता है जिसके लिए सम्बंधित AEPS कम्पनी TDS TAX Exempted Form जारी करती है ।
BC को ये फॉर्म अपनें बैंक में जमा करना होता है, कभी-कभी बैंक कर्मचारी ये फॉर्म जमा करने हेतु मना कर देते हैं इस स्थिति में BC को अपनें डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है ।
इसके अलावा कुछ कम्पनियाँ प्रतिमाह या प्रति वर्ष के दर से भी चार्ज काटती हैं, इसकी जानकारी के लिए अपनें AEPS सेवा प्रदाता से सम्पर्क करें ।
आजकल कुछ लोग CSC 3.0 का टेंडर दिलाने के नाम पर, लोगों को लूटा जा रहा है, इसके बारे में पूरा जान लें ।
1. 50 लाख एक बड़ी रकम होती है ।
2. 50 लाख लगाने के बावजूद आप CSC के बनाए नियम/कानून से काम करेंगे, किसी प्रोडक्ट पर अपना खुद का शुल्क नहीं लगा सकते तो कुल मिलाकर आपको कितना कमीशन मिलेगा ये CSC ही निर्धारित करेगी ।
3. CSC सेंटर पर रिन्यूअल शुल्क लगेगा तो VLE की संख्या कम होगी ।
4. CSC पर मिलने वाली ज्यादातर सेवाएँ CSC के बाहर भी उपलब्ध है, तो कुल मिलाकर ज्यादातर VLE सीएससी को छोड़ देंगे क्योंकि बाकी कम्पनियाँ सपोर्ट देती हैं ।
5. VLE को हटाकर ग्रामसभा के कोटेदारों को CSC ID देने की योजना है, ज्यादातर कोटेदार डिजिटल साक्षर नहीं हैं या फिर छुट्टे पैसे के लिए काम नहीं करना चाहेंगे जिससे वर्तमान में चल रहा व्यापार कम होगा ।
6. मुम्बई जैसे शहरों के जिले (मेट्रो सिटी) मतलब कटेगरी A
लखनऊ-वाराणसी जैसे बड़े सिटी मतलब कटेगरी B
और, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर जैसे छोटे जिले कटेगरी C
7. मेरे व्यक्तिगत अनुभव से अगर CSC में 50-60 लाख लगाना हो तो उससे बढ़िया अपनें जिले के EDISTRICT का टेंडर ले लें ।
ज्यादा जानकारी के लिए ग्रुप जॉइन लिंक : 👉 https://tttttt.me/joinchat/Pb32uRMamEsMwmHI_-x_mg
CSC 3.0 के बारे में विस्तृत जानकारी : 👉 https://youtu.be/-MxelaZceBk
1. 50 लाख एक बड़ी रकम होती है ।
2. 50 लाख लगाने के बावजूद आप CSC के बनाए नियम/कानून से काम करेंगे, किसी प्रोडक्ट पर अपना खुद का शुल्क नहीं लगा सकते तो कुल मिलाकर आपको कितना कमीशन मिलेगा ये CSC ही निर्धारित करेगी ।
3. CSC सेंटर पर रिन्यूअल शुल्क लगेगा तो VLE की संख्या कम होगी ।
4. CSC पर मिलने वाली ज्यादातर सेवाएँ CSC के बाहर भी उपलब्ध है, तो कुल मिलाकर ज्यादातर VLE सीएससी को छोड़ देंगे क्योंकि बाकी कम्पनियाँ सपोर्ट देती हैं ।
5. VLE को हटाकर ग्रामसभा के कोटेदारों को CSC ID देने की योजना है, ज्यादातर कोटेदार डिजिटल साक्षर नहीं हैं या फिर छुट्टे पैसे के लिए काम नहीं करना चाहेंगे जिससे वर्तमान में चल रहा व्यापार कम होगा ।
6. मुम्बई जैसे शहरों के जिले (मेट्रो सिटी) मतलब कटेगरी A
लखनऊ-वाराणसी जैसे बड़े सिटी मतलब कटेगरी B
और, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर जैसे छोटे जिले कटेगरी C
7. मेरे व्यक्तिगत अनुभव से अगर CSC में 50-60 लाख लगाना हो तो उससे बढ़िया अपनें जिले के EDISTRICT का टेंडर ले लें ।
ज्यादा जानकारी के लिए ग्रुप जॉइन लिंक : 👉 https://tttttt.me/joinchat/Pb32uRMamEsMwmHI_-x_mg
CSC 3.0 के बारे में विस्तृत जानकारी : 👉 https://youtu.be/-MxelaZceBk
प्रिय VLE भाइयों !
यदि आपनें अभी तक RAP परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, अथवा परीक्षा देने के बाद इन्सुरेंस सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए अंतिम अवसर है ।
नीचे दिए गए लिंक द्वारा अपना पंजीकरण करें ।
https://forms.gle/yqP1UiNcGeoFFvbn7
पंजीकरण के लाभ :-
1. इन्सुरेंस सेवा का उपयोग कर पाएंगे, वो भी अधिकतम कमीशन के साथ !
2. फुल सपोर्ट, पॉलिसी बनाने से प्रिंट करने तक एनिडेस्क सपोर्ट ।
3. डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट, वॉलेट में पैसे रखने का कोई झंझट नहीं ।
4. पॉलिसी बनाने में हुई गलती को पॉलिसी बनाने के बाद भी सुधारा जा सकता है ।
5. पॉलिसी कॉपी खो जाने के बाद दुबारा उसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ।
6. कोई एग्जाम पास नहीं करना होता ।
7. पंजीकरण निःशुल्क है ।
8. आपको POS सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसका उपयोग अपनें सेंटर पर कर सकते हैं ।
यदि आपनें अभी तक RAP परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, अथवा परीक्षा देने के बाद इन्सुरेंस सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए अंतिम अवसर है ।
नीचे दिए गए लिंक द्वारा अपना पंजीकरण करें ।
https://forms.gle/yqP1UiNcGeoFFvbn7
पंजीकरण के लाभ :-
1. इन्सुरेंस सेवा का उपयोग कर पाएंगे, वो भी अधिकतम कमीशन के साथ !
2. फुल सपोर्ट, पॉलिसी बनाने से प्रिंट करने तक एनिडेस्क सपोर्ट ।
3. डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट, वॉलेट में पैसे रखने का कोई झंझट नहीं ।
4. पॉलिसी बनाने में हुई गलती को पॉलिसी बनाने के बाद भी सुधारा जा सकता है ।
5. पॉलिसी कॉपी खो जाने के बाद दुबारा उसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ।
6. कोई एग्जाम पास नहीं करना होता ।
7. पंजीकरण निःशुल्क है ।
8. आपको POS सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसका उपयोग अपनें सेंटर पर कर सकते हैं ।
Digital Help - Latest Posts: सहज जन सेवा केंद्र पोर्टल-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करने की प्रक्रिया जाने
https://youtu.be/v6FchKx2J2A
आधार प्रिंट पोर्टल चलाने वाले रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडमिन इत्यादि सबके ऊपर होगा देशद्रोह का केस !!
जरूर देखें वीडियो !
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
आधार प्रिंट पोर्टल चलाने वाले रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडमिन इत्यादि सबके ऊपर होगा देशद्रोह का केस !!
जरूर देखें वीडियो !
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇